कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं. उच्च पदों पर लैटरल भर्ती करके SC-ST-OBC का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के जरिए लोकसेवकों की भर्ती हो रही है.
राहुल ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है. उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है. यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है.
देश विरोधी कदम का विरोध करेगा INDIA- राहुल
राहुल ने आगे कहा कि IAS का निजीकरण किया जा रहा है. यह आरक्षण खत्म करने की ‘मोदी की गारंटी’ है. उन्होंने कहा कि ‘चंद कॉरपोरेट्स’ के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया. प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाया जा रहा है. इंडिया गठबंधन इस देश विरोधी कदम का मजबूती से विरोध करेगा.
लैटरल स्कीम के खिलाफ करेंगे आंदोलन- अखिलेश
यूपीएससी की इस लैटरल एंट्री स्कीम का सपा और बसपा ने भी विरोध किया है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि वो 2 अक्टूबर को इस स्कीम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरोंवाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की होती है.
45 टॉप पोस्ट पर सीधी भर्ती का फैसला सही नहीं- मायावती
अखिलेश ने कहा कि ये स्कीम आज के अधिकारियों के साथ, युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा. बसपा सुप्रीमो मायवती ने भी इस स्कीम का विरोध किया है और उन्होंने इस स्कीम के खिलाफ तीन बातें सामने रखी हैं. उन्होंने कहा कि 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का फैसला सही नहीं है. बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर-कानूनी एवं असंवैधानिक होगा.
